राज्यपाल से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद

                            राज्यपाल से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद

भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है. राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद् और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं. राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है.इस लेख में राज्यपाल से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है.    

     

संविधान ने राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित अर्हताओं का निर्धारण किया है;

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए

2. वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो

राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सबसे शर्त यह है कि उसे विधानमंडल या संसद का सदस्य नही होना चाहिए.यदि कोई इस पद पर है और उसे राज्यपाल बना दिया गया है तो उसे राज्यपाल के पद धारण करने की तिथि से यह पद त्यागना पड़ेगा.

समय के साथ इसमें अन्य परम्पराएँ भी जुड़ गयी हैं; जैसे

1. उसे उस राज्य का नही होना चाहिए जहाँ का उसे राज्यपाल बनाया गया है.

2. राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए

हालाँकि इन दोनों ही परम्पराओं का कई बार उल्लंघन किया गया है.

राज्यपाल से सम्बंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं;

 153 राज्यों में राज्यपाल होगा

154 राज्य की कार्यपालक शक्ति

155 राज्यपाल की नियुक्ति

156  राज्यपाल का कार्यकाल

157 राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता

158 राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं

159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण

160 आकस्मिक परिस्तिथियों में राज्यपाल के कार्य

161 राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति

162 राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा

163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना

164 मंत्रियों से सम्बंधित अन्य प्रावधान जैसे कार्यकाल, नियुक्ति और वेतन आदि

165 राज्य का महाधिवक्ता

166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही

167 राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व

174 राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना

175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा  दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार या सन्देश देने का अधिकार

176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन

200 विधेयक पर सहमती

201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना

213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति

217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह लेना

233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायधीशों की नियुक्ति

234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा  के लिए नियुक्ति (जिला न्यायधीशों की नियुक्ति नही)

इस लिस्ट को पढने के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि एक राज्य के सभी विधायी कार्य राज्यपाल के इर्द गिर्द घुमते रहते हैं. राज्यपाल किसी विधेयक के कानून बनने से लेकर उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.